ठगीलाई वैधानिकता दिने सरकार

काकाकुल काठमार्डौ उपत्याकामा व्यवसायीको नामधारी अत्याचारीले चारदिन खानेपानी आपूर्ति ठप्प पारेर आन्दोलन गरे। उपत्यकामा निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित ट्याङ्कर, बोतल र जार उत्पादकले पानी आपूर्ति रोकेर उपभोक्तालाई सास्ती दिए। त्यसको असर घर, डेरा, होटल, होस्टलदेखि अस्पतालमा समेत पर्न थालेपछि सरकारले आइतबार पानी उत्पादकका सबै माग पुरा गर्ने सम्झौता गऱ्यो। सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर भइनसक्दै सहरभरी पानीको आपूर्ति सुरु भयो।
प्राकृतिक स्रोतमाथिको दोहन रोक्न गोठाटारमा स्थानियबासीले उठाएको आवाज मथ्थर पार्न सरकारले त्यहाका केही ट्याङ्करवालालाई कारबाहीको नाटक गऱ्यो। सरकारी कारबाहीको नाटकपछि चिढिएका पानी उत्पादकले सामान्य मानविय मूल्यलाई समेत लत्याएर खानेपानी वितरण नै बन्द गर्ने जस्तो आन्दोलन रोजे। नालापानी युद्धमा अड्ग्रेजहरुले वीर बलभद्र कुँवर सहितको नेपाली सेनालाई किल्लामा जाने खानेपानीको मूल रोकेर बन्धक बनाएका थिए। उपत्यकाका पानी वितरकले यसपाली यहाका लाखौ उपभोक्तालाई यस्तै बन्धक बनाए।
पानी आपूर्ति बन्दको मूल कारण गोठाटार घटना भएपनि आन्दोलनकारीको मागमा कहिकतै यो घटनाको उल्लेख थिएन। सरकारले गरेको सम्झौताको बुदाँ नम्बर ७ मा भने गोठाटारको समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने उल्लेख छ। यसले न्यूनतम मानविय मूल्य मान्यतालाई समेत कुल्चेर गरेको आपूर्ति बन्दको मूल चुरो भने गोठाटार काण्ड नै हो भन्ने पुष्टि गरिसकेको छ।

गोठाटार काण्डपछि तिल्मिलाएका ट्याङ्करवालाले बोतल र जारवालाई समेत समेटेर आन्दोलन सुरु गरे। डेढ महिनादेखि आपूर्ति ठप्प पार्ने धम्कि दिइरहेका उनीहरुले अन्तत: गत विहिबारदेखि पानी उत्पादन स्थलमा ताला लगाए। ट्याङ्कर ग्यारेजमा थन्क्याए।
उपत्यकामा चारदिन पानी आपूर्ति ठप्प हुदा सरकार कानमा तेल हालेर सुत्यो। युद्धका बेलामा समेत रोक्न नमिल्ने पानीको आपूर्ति ठप्प हुदा सरकारले चारदिनसम्म कुनै चासो देखाएन। सरकारको मौनता र वेवास्तालाई हेर्दा लाग्थ्यो, निर्दलिय खिलाराजको ‘बुख्याचा सरकार’ काकाकुल काठमाडौंबासीलाई पानीको प्यासले प्याक प्याक भएको देख्न चाहन्छ। वर्षौदेखि मेलम्चीको प्रतिक्षामामा बसेका जनताले तिर्खा मेट्नलाई कहिले बादल गर्जेला र आकासे पानी थापेर तिर्खा मेटौ भनेर बसेको हेर्न चाहन्छ।
पानी आपूर्ति बन्द भएको चारदिनपछि राष्ट्रपति कार्यालयले चासो देखाएपछि खिलाराज सरकार ब्युझियो। आन्दोलनकारीलाई वार्तामा बोलायो र उनीहरुको ‘ठगी गर्न र प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्न पाउँ’ भन्ने बेहोराको तमसुकमा सहीछाप लगायो। अत्यावश्यक सेवा ऐन लगाएर सामूहिक इजाजत खारेज गरि हनुमानढोका पुर्‍याउनु पर्ने पानी उत्पादकलाई सिहंदरबारमा ज्वाई सम्मान दिएर सरकारले सबै माग पुरा गरिदियो।
पानीमाथिको आन्दोलनले उत्पादकलाई व्यवसायीको दर्जाबाट ठग, मानवता विरोधी र अपराधीको दर्जामा उभ्याएको छ। पानी जस्तो संवेदनशिल र अत्यावश्यक वस्तुको आपूर्ति बन्द गरेर आन्दोलन गरि मानवता विरोधी अपराध गर्ने उत्पादकलाई सिंहदरबारमा पुरस्कृत गरेर सरकारले अझ महाअपराध गरेको छ।
विश्व इतिहासले भन्छ, संसारमा दुई खाले सरकार भएमा जनताले सबैभन्दा धेरै दु:ख पाउछन्। एउटा निरङ्कुस र अर्को निरिह। निरङ्कुस सरकारले जनताको स्वतन्त्रता खोस्छ। जनचाहनाको कदर नगरी आफै स्वच्छाचारी शासन गर्छ र विरोधीलाई समाप्त पार्ने कोशिश गर्छ। यस्तो शासक भएको मुलुकमा जनताले आफ्ना पिरमर्क समेत व्यक्त गर्न सक्दैनन्। यस्ता सरकार विरुद्ध विश्वमा ठूला जनआन्दोलन भएका छन्। जनआन्दोलनले लोकतान्त्रिक र जनहितकारी सत्ता स्थापना गरेका कैयौ उदाहरण छन्।
निरिह सरकार त निरङ्कुसभन्दा अझ धेरै गुण खराब हुन्छ। निरिह सरकार कानुनको रखवाला बन्न सक्दैन। मुलुकभित्र अपराधिकरण बढ्छ। कानुनको धज्जी उडाउदै यस्तो सरकार सत्ता टिकाउन अपराधी, ठग, तस्कर र राजस्वमारा व्यापारीको चंगुलमा फस्छ। सर्वसाधारणको जीउधनको सुरक्षा गर्न सक्दैन। सरकारले नै अपराधलाई संस्थागत, वैधानिक र सर्व स्वीकार्य बनाउने छुट दिन्छ। सरकार भएर पनि जनताले सरकार भएको महसुस गर्न सक्दैनन्। यस्तो बेला मुलुकका विभिन्न ठाउमा बाहुबलको भरमा शासन गर्ने गुण्डाहरु जन्मन्छन्। जसले मुलुकभित्रै धेरै सरकार चलाइदिन्छन्।
गएको दुई महिनामा खिलाराज सरकारले उपभोक्ता ठगी गर्ने र जनस्वास्थ्यमाथी खेलबाड गर्ने व्यापारी नामका अपराधीलाई जसरी विभिन्न सम्झौता गर्दै पुरस्कृत गरेको छ, यी घटनाले यो सरकार इतिहासकै निरिह सरकारमा दरिन पुगेको छ। सरकारको निरिह र निकम्मापनको सजाय भने सर्वसाधारणले भोग्नु परेको छ।
सरकारको मुख्य काम जनताको रक्षा गर्नु हो। जनलाई सुरक्षा दिन कानुन कार्यान्वयन गर्नु उसको मूल धर्म हो। तर, अहिलेको सरकारले संविधान, कानुन, ऐन, नियम र निर्देशिकालाई खोपीमा राखेर राज्य र जनता विरुद्ध अपराध गर्नेलाई पुरस्कृत गर्न थालेको छ। दुई महिनायता सरकारले नाजायज र अनावश्यक माग राखेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने ग्यास, सुन, दूध र पानी व्यापारीलाई पुरस्कृत गरिसकेको छ।
मानविय मूल्य र सामान्य व्यवसायीक मान्यतालाई समेत कुल्चेर उपभोक्तालाई बन्धक बनाउने यस्तो व्यापारीलाई कानुनी कारबाही गर्नुको साटो उनीहरुको माग जस्ताको तस्तै पुरा गराउनु भनेको सरकारको चरम लाचारी हो। लाचारीसँगै उपभोक्ता र आम जनतामाथि अन्याय हो। तर, बिडम्बना सरकारले ‘ठगी गर्न पाउनुपर्छ’ भन्ने व्यापारीको मागलाई वैधानिक बनाइदिदै गएको छ।
व्यापारीक संस्थाको ब्यानरमा ठगहरुले राख्ने माग जस्ताको जस्तै पुरा गर्नु भनेको सरकारले आफ्नो अस्तित्व गुमाउनु हो। कानुनी राज्यका उपहास गर्नु हो। उपभोक्ता हितका लागि बनाइएका दर्जनौ कानुनलाई आगो लगाउनु हो। सरकारको यही रवैयाका कारण अहिले आम नेपाली जनताले सरकार भएको महसुस गर्न पाएका छैनन्। यसले जनमानसमा सरकार छ की छैन? भन्ने प्रश्न उब्जन थालेको छ।
आवाज विहिन जनताको आवाज उठाइदिने र कानुन कार्यान्वयन गरेर उनीहरुको रक्षा गर्ने जिम्मा सरकारको हो। यसका लागि सरकारले सर्वसाधारणको समस्या देख्ने र सुन्ने क्षमता राख्नु पर्छ। खिलाराज सरकारले ठगहरुलाई पुरस्कृत गरेको देख्दा भने लाग्छ, यो सरकार कान भएर पनि सुन्दैन, आखा भएर पनि दैख्दैन।
यो सरकारमा मन्त्री बनेका पूर्व प्रशासकहरु कहिलेकाही सरकारको मूल लक्ष्य संविधानसभा निर्वाचन भएकाले अरु कुरामा ध्यान दिनु नहुने बताउछन्। तर, आफ्ना माग पुरा गराउन उभोक्तालाई बन्धक बनाउने ठगहरुलाई कारबाही गर्न नसक्ने सरकारले सुरक्षित किसिमले निर्वाचन गराउन सक्छ?
जनताको जीउधनको सुरक्षाका लागि सामान्य कानुन लगाउन हात कमाउने सरकारले स्वच्छ, निश्पक्ष र भयरहित वातावरणमा चुनाव गराउने सामथ्र्य राख्छ? चुनाव मुख्य लक्ष्य भनेर उपभोक्ता मुद्दालाई सरकारले वेवास्ता गर्न मिल्छ? सर्वसाधारणले यस्ता अनेकौ प्रश्न गरिरहेका छन्। यदी यो मुलुकमा जिउदो सरकार छ भने तत्काल जनताका यी प्रश्नको उत्तर दिनसक्नुपर्छ। कानुन हातमा लिनेलाई सम्मान,सुरक्षा र पुरस्कार होइन कठघरामा उभ्याउन सक्नुपर्छ।